सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार इस पर एक व्यापक विधेयक अगले सप्ताह पेश कर सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को इसका जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि बार-बार चुनावों के कारण देश की प्रगति में रुकावट आ रही है। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का विधेयक अब सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है।
इससे पहले, सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी एक उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट पर मुहर लगाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा था कि यह कदम हमारे लोकतंत्र को और भी जीवंत और भागीदार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उच्चस्तरीय पैनल ने पहले चरण के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी, इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था कि केंद्र सरकार को इस पर आम सहमति बनानी चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्र के हित में है और इसके लागू होने से देश की जीडीपी में 1-1.5 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस योजना का समर्थन करते हुए कहा कि बार-बार चुनावों के कारण समय और धन की काफी बर्बादी होती है, जिसे रोकने की जरूरत है।
