इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आज डीपफेक पोर्नोग्राफी मुकदमे में देंगी गवाही, जानें पूरा मामला

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आज अदालत में दो लोगों के खिलाफ़ एक दीवानी मुकदमे में गवाही देने वाली हैं, जिन पर उनकी छवि का इस्तेमाल करके डीपफेक पोर्नोग्राफ़िक वीडियो बनाने और प्रसारित करने का आरोप है। अदालत में उनकी उपस्थिति एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि मेलोनी न्याय की मांग कर रही हैं और उनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के ऐसे दुरुपयोग के खिलाफ़ एक कड़ा संदेश भेजना है।

मामला किस बारे में है?

मुकदमा 40 वर्षीय व्यक्ति और उसके 73 वर्षीय पिता से जुड़ा है, जो कथित तौर पर मेलोनी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 2020 में एक अमेरिकी पोर्नोग्राफ़िक वेबसाइट पर छेड़छाड़ किए गए वीडियो अपलोड करने के लिए ज़िम्मेदार हैं।

अभियोग के अनुसार, कई महीनों तक ऑनलाइन रहने के दौरान वीडियो को दुनिया भर में लाखों बार देखा गया। मेलोनी €100,000 का “प्रतीकात्मक” मुआवज़ा मांग रही हैं, जिसे उन्होंने हिंसा की शिकार महिलाओं का समर्थन करने वाले आंतरिक मंत्रालय के कोष में दान करने का संकल्प लिया है।

मेलोनी के वकील ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि मुकदमे का उद्देश्य इसी तरह के दुर्व्यवहार के अन्य पीड़ितों को आगे आने और आरोप लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। वृद्ध प्रतिवादी ने अपने खिलाफ मामले को निपटाने के लिए सामुदायिक सेवा करने का अनुरोध किया है, जिसका निर्णय अगले सप्ताह न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।

डीपफेक तकनीक के प्रभाव पर गहरी चिंताएँ

डीपफेक एक डिजिटल रूप से परिवर्तित छवि या वीडियो है जिसमें किसी व्यक्ति के चेहरे को दूसरे शरीर पर लगाया जाता है। यह तकनीक तेजी से प्रचलित हो रही है, जिससे राजनीतिक दुष्प्रचार और ऑनलाइन यौन उत्पीड़न की संभावना पर चिंता बढ़ रही है। मेलोनी का मामला ऐसी तकनीकों के दुरुपयोग को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

क्या पर्याप्त विधायी उपाय और विनियमन मौजूद हैं?

यूरोपीय संघ की नई AI नियम पुस्तिका के तहत यूरोप में डीपफेक अवैध नहीं हैं। हालाँकि, सामग्री निर्माताओं को अपनी उत्पत्ति के बारे में पारदर्शी होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सामग्री निर्माता किसी के आपत्तिजनक वीडियो बनाने की अनुमति है।

इस साल की शुरुआत में यूरोपीय संसद द्वारा अनुमोदित यूरोपीय संघ AI अधिनियम के अनुरूप रहते हुए इटली के पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तकनीक को विनियमित करने के लिए कानूनी उपाय मौजूद हैं।

हालाँकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, नए EU नियमों के तहत डीपफेक को स्पष्ट रूप से गैरकानूनी नहीं माना गया है, लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स को AI-जनरेटेड कंटेंट की उत्पत्ति का खुलासा करना आवश्यक है। इसके अलावा, TikTok, X और Facebook जैसे बड़े तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म को डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत AI-जनरेटेड कंटेंट की पहचान करनी होगी, जो EU के कंटेंट मॉडरेशन कानूनों का हिस्सा है।

मेलोनी की गवाही क्यों मायने रखती है

सार्डिनिया के सासारी में आज मेलोनी की गवाही डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग को संबोधित करने और इस तरह के ऑनलाइन उत्पीड़न के पीड़ितों का समर्थन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके वकील ने कहा है कि मुकदमा “उन महिलाओं को संदेश देने के लिए है जो इस तरह के सत्ता के दुरुपयोग की शिकार हैं कि वे आरोप लगाने से न डरें”।