भुवनेश्वर, 16 जुलाई — ओडिशा की राजनीति उस समय गरमा गई जब एक बी.एड छात्रा की आत्मदाह के बाद मौत के विरोध में भुवनेश्वर स्थित विधानसभा के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया। बालासोर जिले में आठ घंटे के बंद और राज्यव्यापी आक्रोश के बीच विपक्षी दलों ने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग की है।
फकीर मोहन (स्वायत्त) कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा ने शनिवार को कॉलेज परिसर में खुद को आग के हवाले कर दिया था। उसे गंभीर हालत में एम्स-भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार रात उसकी मौत हो गई। छात्रा ने एक प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से दुखी होकर यह कदम उठाया।
सड़क पर उबला गुस्सा
विधानसभा के बाहर भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने जमा होकर बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले छोड़े। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है।
राजनीतिक दलों का हमला, बीजेडी नेताओं की गिरफ्तारी
कांग्रेस के नेतृत्व में आठ विपक्षी दलों ने 17 जुलाई को ओडिशा बंद का ऐलान किया है। बालासोर में बंद पहले ही शुरू हो गया है, जिसमें भाजपा और बीजेडी दोनों सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। बीजेडी के कई कार्यकर्ताओं और उपाध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
बीजेडी का सीधा हमला: इस्तीफे की मांग
बीजेडी नेता भ्रुगु बक्सिपात्रा ने कहा, “आज पूरा बीजेडी कैडर सचिवालय का घेराव कर रहा है। मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए ताकि राज्य की महिलाओं को न्याय मिल सके। सिर्फ 20 लाख का मुआवजा और आरोपी की गिरफ्तारी से मामला खत्म नहीं होता।”
वहीं बीजेडी विधायक सुशांत कुमार राउत ने कहा, “ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं।”
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, सीमित प्रवेश
पुलिस ने लोक सेवा भवन, राजीव भवन और खारवेल भवन सहित सभी प्रमुख सरकारी इमारतों में सुरक्षा बढ़ा दी है। लोक सेवा भवन में केवल गेट नंबर 1 से ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है, अन्य सभी द्वार बंद कर दिए गए हैं। बिना अनुमति किसी भी आगंतुक को प्रवेश नहीं मिल रहा है।
पुलिस कमिश्नर एस देव दत्त सिंह खुद लोक सेवा भवन के पास मौजूद रहकर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। छात्रा की आत्मदाह की घटना ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मुद्दों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सरकार पर कार्रवाई में ढिलाई के आरोप लग रहे हैं और विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या ठोस कदम उठाती है।
