Ranveer Allahbadia Controversy: यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया पर संकट गहराया, संसदीय आईटी पैनल कर सकता है तलब

नई दिल्ली: यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया उर्फ BeerBiceps के विवादित बयान पर अब संसदीय सूचना प्रौद्योगिकी पैनल (आईटी पैनल) उन्हें तलब करने पर विचार कर रहा है। यह कदम तब उठाया गया जब उनके शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ कई सांसदों ने शिकायतें दर्ज कराईं और पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई।

विवादित वीडियो हटाया गया

सरकार द्वारा नोटिस जारी करने के बाद यह विवादित वीडियो यूट्यूब से हटा दिया गया है। इस वीडियो में अल्लाहबादिया ने एक प्रतिभागी से “क्या आप जीवन भर हर दिन अपने माता-पिता को संबंध बनाते देखना चाहेंगे, या इसमें एक बार शामिल होकर इसे हमेशा के लिए रोकना चाहेंगे?” जैसे आपत्तिजनक सवाल किए थे, जिस पर भारी विवाद खड़ा हो गया।

सांसदों की कड़ी प्रतिक्रिया

बीजद सांसद सस्मित पात्रा और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। चतुर्वेदी ने कहा, “कॉमेडी के नाम पर गालियों और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल अस्वीकार्य है। किसी को एक बड़ा मंच मिलना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे कुछ भी बोल सकते हैं।”

वहीं, पात्रा ने भी डिजिटल कंटेंट पर सख्त नियमों की मांग की और कहा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें ऐसी टिप्पणियों के खिलाफ कड़े दिशानिर्देश और सख्त कदम उठाने की जरूरत है।”

अल्लाहबादिया ने मांगी माफी

विवाद बढ़ने के बाद रणवीर अल्लाहबादिया ने सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने लिखा, “मेरा कमेंट सिर्फ अनुचित ही नहीं, बल्कि बिल्कुल भी मजाकिया नहीं था। मैं सिर्फ माफी मांगना चाहता हूं।” उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कॉमेडी उनकी ताकत नहीं है।

पुलिस जांच में आया नाम

इस मामले में मुंबई पुलिस ने अल्लाहबादिया को पूछताछ के लिए समन भेजा है। पुलिस की एक पांच सदस्यीय टीम ने उनके वर्सोवा स्थित घर पर भी पूछताछ की।

इसके अलावा, असम पुलिस ने भी शो के जजों और होस्ट के खिलाफ अश्लीलता को बढ़ावा देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है।

डिजिटल मीडिया की जिम्मेदारी पर उठे सवाल

रणवीर अल्लाहबादिया के सोशल मीडिया पर 4.5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और 10 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं। ऐसे में यह मामला डिजिटल मीडिया पर कंटेंट की जिम्मेदारी को लेकर गंभीर बहस छेड़ चुका है।

अब देखना होगा कि संसदीय पैनल इस मुद्दे पर क्या ठोस कदम उठाता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या नए नियम बनाए जाते हैं।